ਬੇਕਸੂਰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦਾਸਤਾਨ!

 

ਬੇਕਸੂਰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦਾਸਤਾਨ!

1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਲੇਖਕਾ – ਮਲਿਕਾ ਮੰਡ

ਲੰਘੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ (ਰੀਵਿਊ) ਲਈ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਰਜਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰੂ ਸੱਟ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਕੋਰਸ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ 27 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 2400 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1800 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੰਡਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਟੋਨੋਮਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ- ਪੌਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ।

ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੱਢੀ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ, ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ( U.G.C 2025 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਨਿਰੋਲ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬੇਹਦ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ 39 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 122 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ। 483 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਗਈ। ਜੇਲਾਂ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੇ 411 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਏ ਗਏ।

ਪਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦਿਆਂ “The government has failed to defend itself” ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹਨ, ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਐਮ.ਏ, ਐਮ. ਫਿਲ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ , ਨੈੱਟ,ਪੋਸਟ.ਡੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਟੌਪਰ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਫਿਲਮਕਾਰੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 233 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ?

ਇਸ 1158 ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਡਾਕ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ 1158 ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲੈਕਟ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਭਰਤੀ ਵੀ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ 1158 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ 1158 ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਦੋ ਹੱਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ 1158 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੀਵਿਊ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ‘ਰੀਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 1158 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1999 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਤੀ 02-02-2024 ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਲਿਕਾ ਮੰਡ
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
ਨਵਾਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ,
ਕਪੂਰਥਲਾ