Punjab News- ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਨ! ਸੀਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

Punjab News- FRS ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Punjab News- ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੀਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਐਫਆਰਐਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੌਲਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਰਐਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਅਮਲੋਹ ਦੀ ਇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਮਦੋਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjab News- FRS ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ

ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੌਲਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਰਐਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 166 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਐਨੇ ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਐਫਆਰਐਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਐਪ ਹੈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਨਿੱਜੀ ਐਪਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਰਐਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਐਫਆਰਐਸ, ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਉਤੇ ਓਟੀਪੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਓਟੀਪੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਟੀਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਓਟੀਪੀ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਟੀਪੀ ਲੈ ਕੇ ਐਫਆਰਐਸ ਕਰੋ। ਓਟੀਪੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਫਆਰਐਸ ਐਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਵੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਚਾਰਜ ਦੇਵੇ।

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *