ਅਖੌਤੀ ਬਦਲਾਅ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁੱਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਚੰਭ ਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਮਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਈ, ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ।
ਵੈਸੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 50% ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਤਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ?
ਸਵਾਲ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਪਰ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਟਿੱਚਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਲੋਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
