Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦੀਵਾਲਾ- ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ
ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਐਡਵਾਂਸ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀ, ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ, ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮਟ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ- ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ, ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਅਡਵਾਂਸ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀ, ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ, ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮਟ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ- ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਜਮਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਡੀਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਫਾਈਨਲ, ਜੀ.ਪੀ. ਐਫ ਅਡਵਾਂਸ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ, ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਆਦਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਕਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇ ਸਿਰ ਨਾਂ ਭਰ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰੇਗੀ?
ਆਗੂਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 95000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਅਕਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਕਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਰੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਕੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਮਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡੰਘ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡੀਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ੁਮਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 18% ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਣਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫੌਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 18% ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇਗੀ।
