Punjab News: ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ
Punjab News: ਅਣ -ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ, ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਲਾਸ ਫ਼ੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਰਮੇਸ਼ ਢੈਪਈ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਭੋਲਾ , ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 8500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੇ ਅਣ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 1ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਣ – ਐਲਾਨੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾਕੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਰੋਲਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2.59 ਦਾ ਗਨਾਂਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣੇ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਾ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ‘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ,ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਗੇਜ ਰਾਮ ਭੌਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ, ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ , ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ , ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਡੀ ਪੀ ਈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
