ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਫਗਵਾੜਾ
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 01 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ਼ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕਬਾਨਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਦੱਸਦਿਆਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ’ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ‘ਮੋਰਚੇ’ ਵੱਲੋੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ,ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ,ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ,ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਬਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
