BREAKING: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

All Latest NewsGeneral NewsNational NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

BREAKING: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ  ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਐਲਸੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਐਲਸੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ:

1) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।

2.) ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

3.) ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਐਨਐਲਸੀਆਈਐਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ – ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਘੱਟ ਫਸਲੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.70 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ NTPC ਨੂੰ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਹਰੀ ਊਰਜਾ) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਪਨੀ NLC ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NLCIL) ਨੂੰ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਣ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *