Punjab News: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ! ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ

All Latest NewsGeneral NewsNews FlashPunjab NewsTOP STORIES

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ/ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਘਟਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਬੀਐੱਲਓ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *