ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ! ਕੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ?
ਵਿਜੈ ਗਰਗ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਸੰਜਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਜਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ-ਜਮੂਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸੰਜਮਿਤ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਮਲੋਟ ਪੰਜਾਬ
