Old Pension Scheme: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਾਲ? MPs ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਮਾਮਲਾ
Old Pension Scheme: ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ MP ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
Old Pension Scheme: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਵਿੱਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਟਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਨਕਲ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਕੋਲ਼ ਜਮਾਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਅੜਿੱਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਘੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਜਗਜੀਤ ਜਟਾਣਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੁਹਾਣਕੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਮਾਣਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖੱਟੜਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਘੱਗਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਮੀ ਸਫੀਪੁਰ, ਡਾ: ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਜੀਨੀਅਸ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
