ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ: ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ

 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਪੰਜਾਬ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ/ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਘਟਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਾਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਧੀ ਕਸਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਮਨਜੀਤ ਪਡਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬੁੱਟਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।