ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣਂਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ,ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੰਡੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੌਰ,ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ,ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਣਜਾਰ ਸਿੰਘ,ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ,ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਮੁਹਾਰਖੀਵਾ,ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਵਡੇਰਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆ ਉਪੱਰ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਉਪੱਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆ ਉਪੱਰ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਲਾਧੂਕਾ, ਆਦਿਤਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਸੈਦੋਕੇ ਸਮੇਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ 22 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਪੱਰ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 285, 223, 356 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8B ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਉਪੱਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਬਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੰਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।