ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ/ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ

ਜੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.ਪੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ,ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ,ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ
ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ,ਕਾਮਾ-ਪੱਖੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ,ਕੰਮ-ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ,ਪਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਖੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜਵ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਜੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.ਪੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।