Delhi News: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ‘ਤੇ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਨੀਰਜ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀਏ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
