ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ! ਨਾ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ- ਪੇ-ਸਕੇਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ
ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਾਜੁਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਐਕਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (1680)ਦੀ ਜਿਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਾਲ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਰਪ੍ਸਤ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਡਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ,ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾਜੁਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਸਤ ਸਾਥੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਢਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ,ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ ਸੀਨੀ:ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ,ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤੇਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ,ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਤੀ 01-01-2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
13 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਡੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,01-01-2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਾਉਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ,ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ,ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਦੁਸਰੇ ਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ,17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
15-1-15 ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ,ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸਣ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ,ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੈਹ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ,ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਉਲੀਕੇ ਹਰ ਐਕਸਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ।
