ਥਰਮਲ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ:-ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ,ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਆਦਿ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਖੇਤੀ,ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ,ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ,ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋੰ ਖੂਨ ਬਹਾਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸਨੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ,ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ।
