11 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ!, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ UPCOS ਸਕੀਮ

All Latest NewsGeneral NewsNational NewsNews Flash

 

Punjabi News” 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (UPCOS) ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

UPCOS ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ

ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ SC, ST ਅਤੇ OBC ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ UPCOS ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।

UPCOS ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।

ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀਸੀਓਐਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 93 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫ-ਈਐਸਆਈ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਸੀਓਐਸ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

 

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *