ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ “ਉੱਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ “ਉੱਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਚੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਕਾਨ, ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5,000 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 5000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਿੱਗੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਖ਼ਰਾਬ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੀ ਉਤਰਦਾਇਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।