ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

Punjab News- ਕੱਚੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਕਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ.

Punjab News- ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਅਤੇ ਝੰਗੜ ਭੈਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੱਚੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਕਿਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਨ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਮੁਹਾਰਖੀਵਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨ ਮੁਹਾਰਸੋਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾ ਹੋਕੇ ਇਸ ਘਟਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦਰਿਆਂਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰ ਨੂੰ ਝਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੜਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ, ਟੁੱਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਰਥੀਆ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਾ ਫ਼ਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਓਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਦਿਤਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *