Old Pension Scheme ਰੇੜਕਾ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਆ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- TOI ਰਿਪੋਰਟ
Old Pension Scheme- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Old Pension Scheme) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ NPS ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ 25-30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ NPS ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
