ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ- ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ
ਜਲਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 17 ਜੁਲਾਈ ,2024- ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ, ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਚਾਂਦਪੁਰੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਟਕਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਫਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
