ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ

ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ-ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 75:25 ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ|

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ,ਨਾ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸੈਕੜੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 25-25 ਸਾਲ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ,ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ,ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ|

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੇਗਾ।