ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSITC ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਬਰੀ ਕੀਤੀ ਬਦਲੀ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਘਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।