Canada & India: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ!
Canada & India: ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
Canada & India: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀਆਂ (Canada & India) ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ (Canada & India) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ $100,000 ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ 72% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ “ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਅਤੇ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ “ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ” ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
