ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹੁਣ…! Govt ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਨਵੇਂ AI ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।
AI ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ AI ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕੋਡਿੰਗ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਡੇਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼ (SDGs) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਕਬੁੱਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ AI ਹੈਕਾਥੌਨ, ਕੋਡਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ AI ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਲਾ-ਜੁਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪੱਧਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ।
ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ AI ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ AI ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ 19,243 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18,391 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ, ਜੋ 95.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Education Plus (UDISE+) 2024-25 ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 31.9% ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 34.2% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 17,150 ਸਕੂਲ (89.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 42.6% ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 48.1% ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਾਲ ਸੁਸੱਜਿਤ ਹਨ। ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 9.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ (2.1%) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1.9%) ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਆਧਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ AI ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣਗੇ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ LMS (ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ AI ਹੈਕਾਥੌਨ, ਕੋਡਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ AI ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ AI ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
