ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਬਦਲਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾਈ! ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੇਰਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 50000 ਤੋਂ 19000 ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

2019 ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ: ਸੰਧਾ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲੱਗੀ

Punjab News- 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1007 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50000 ਤੋਂ 19000 ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ।

15-20 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1007 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁਲੇ ਠੰਢੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਕੀਤਾ।

ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16.12.2019 ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 23 ਕਰੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।