Punjab News- ਕਰਜ਼ਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ; 4737 ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਿਆ.., ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼

All Latest NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

Punjab News- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ (NOC) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ- ਮਾਸਟਰ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ

Punjab News- ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੀਬ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਦਿਵਾਈ। ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 68 ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਸਟਰ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ (ਐਨਓਸੀ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ) ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ (ਐਨਓਸੀ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਐਨਓਸੀ) ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਣ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *