ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਟਰੱਕ
ਬਠਿੰਡਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦੇ 500 ਕੁਇੰਟਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 1.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 580 ਏਕੜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 1.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 1500 ਤੋਂ 2000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 580 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 5.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 631 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਉਪਰਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀਆਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਦਿਹਾਤੀ) ਜਗਸੀਰ ਕਲਿਆਣ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
