8th Central Pay Commission- ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ; ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 8ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ

 

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Central Pay Commission) ਦੀਆਂ ‘ਸ਼ਰਤਾਂ’ (Terms of Reference – ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ (recommendations) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੌਣ ਹਨ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ? (Committee Members)

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾ (temporary body) ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਚੇਅਰਪਰਸਨ (Chairperson): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ (Justice Ranjana Prakash Desai)
2. ਮੈਂਬਰ (ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ – Part-Time): IIM ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ (Professor Pulak Ghosh)
3. ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ (Member-Secretary): ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਜੈਨ (Pankaj Jain)

(ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ (Ashwini Vaishnaw) ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ToR ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ (consultation) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।)

ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ? (Key Focus Areas)

ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ:

1. ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (fiscal prudence) ਦੀ ਲੋੜ।
2. ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ (developmental expenditure) ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ (welfare measures) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ (resources) ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ।
3. ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ: ਗੈਰ-ਅੰਸ਼ਦਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (non-contributory pension schemes) ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ (unfunded cost)।
4. ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ (finances of State Governments) ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ)।
5. ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (Central Public Sector Undertakings – CPSUs) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ (private sector) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ (emolument structure), ਲਾਭਾਂ (benefits) ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (working conditions) ਦਾ ਅਧਿਐਨ।

Salary ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? (Fitment Factor ਅਤੇ DA Merger)

1. ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor): ਇਹ ਉਹ ਗੁਣਕ (multiplier) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (Basic Salary) ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 2.57 ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2.46 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. DA ਮਰਜਰ: ਹਰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (Dearness Allowance – DA) ਸਿਫ਼ਰ (zero) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ DA ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (Basic Pay) ਦਾ 55% ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ (Total Salary Increase) ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (Basic Pay) ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਉਦਾਹਰਣ (Example):

3.1 7ਵਾਂ CPC (Level 6): ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹35,400 + DA (55%) ₹19,470 + HRA (27%) ₹9,558 = ਕੁੱਲ ₹64,428
3.2 8ਵਾਂ CPC (ਅਨੁਮਾਨਿਤ, Fitment 2.46): ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹87,084 + DA (0%) ₹0 + HRA (27%) ₹23,513 = ਕੁੱਲ ₹1,10,597 (ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ)

ਹਰ 10 ਸਾਲ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਠਨ

1. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
3. 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।