ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 28 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ, ਮੈਡਮ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ

All Latest NewsNews FlashPunjab NewsTOP STORIES

 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਸਰਵ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਪੁਰ ਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 28 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ICDS ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਇਹਨਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ICDS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਹਨਾ ਦਸਿਆ ਕੇ ਪਿੱਛਲੇ 7 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 4500 ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 2250 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾਕਿ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਰਲ ਕਿ 60:40 ਦੀ RATIO ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ICDS ਸਕੀਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਤਕ ਵੀ ਇਹਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ 0 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ,ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ,ਭਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਇਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਹਨਤੀ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਾਈ ਹੈ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *