ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਜਾਰੀ
ਚਹੇਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਣ ਸ਼ਰਮਾ
ਪਟਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਘਨਸ਼ਿਯਮ ਥੋਰੀ ਐੱਮ. ਡੀ. ਐਨ ਐੱਚ ਐੱਮ, ਆਈ ਏ ਐਸ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੀਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 350 ਤੋਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ, ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇ-ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਡਰੱਗ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਪੋਸਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਖੀਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 5-10-15 ਸਾਲਾ ਏ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੇਟੈਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਧੀਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈ-5 ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
