Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5228 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 13238 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 1200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਿਆ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 600 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 24 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, 2012-13 ਤੋਂ 2018-2019 ਤੱਕ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਹਨ।
