ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Punjab News –24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
Punjab News – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 10ਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਇਜਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 10ਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਇਜਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਲਈ ‘ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 15-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੁਰਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਆਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ/ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ/ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵੰਡੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਫ.ਏ.ਆਰ.), ਸੀਮਤ ਸਾਈਟ ਕਵਰੇਜ, ਅਤੇ ਜੀ+1 ਢਾਂਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣਾ, ਟਿਕਾਊ ਇਮਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
