Cabinet Breaking: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
Cabinet Breaking: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
Cabinet Breaking ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ 2025 (Media PBN) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Society Registration Act, 1860) ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ/ਟਰੱਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (Misuse) ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਹੈ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ (GPS System) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal Mining) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ (Cooperation Department) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ (Delegated Authority) ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਪੀਲ (Appellate Authority) ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਨ ਕਾਲ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ (Empanel) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਨ ਕਾਲ’ (On-Call) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ (ਜੋ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਆਨ ਕਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
