Punjab News: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ; ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ- ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੈਗੂਲਰ
Punjab News, 4 ਦਸੰਬਰ 2025 (Media PBN)
Punjab News- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਭੰਗੂ, ਬਾਦਲ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨੀ-ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 / ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ/ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
