Breaking: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 Dec 2025 (Media PBN)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨੂੰ “ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 83 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ (ਜੁਲਾਈ 1991) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਉਮਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਅਕਸਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ 20 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? jagran
