ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੇਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ

 

ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੇਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ

ਲੇਖਕ- ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਢਲਦੇ, ਸਵੇਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾ ਲਵੋ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ।

ਹੁਣ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਓ. ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 52 ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3.4.4. ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਥ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੁਅਲੀ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਰ ਅੱਸੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰਾਵਾ।

ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਰਸਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਥੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਕਟਵਾਉਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਟਵਾ ਲਵੋ। ਕਰੋਨੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਟਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੂਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਉਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਦਬੋ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।

ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਆਪੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ‘ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਪੀ ਆਰ ਓ ਅਤੇ ਪੀ ਓ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਦਸ ਜਾਂ ਵੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਸੱਤਰ ਅੱਸੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਈ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਸਪਰ ਉਲਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦੀ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ।

ਕਈ ਔਰਤ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਵੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮਿਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਵੈਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਪੰਜਾਬ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਪੰਜਾਬ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ