ਥਰਮਲ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025’ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, 08 ਦਸੰਬਰ 2025 (Media PBN)
ਜੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.ਪੀ. ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ‘ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2025’ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਟ 1948 ਵਾਲੇ ਕਾਮਾ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025’ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐਕਟ 1948 ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਤੇ ਟਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
