ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ!

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ 2025 (Media PBN)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 10,448 ਬੱਚੇ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7,698 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 2,740 ਲੜਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ – ਉਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 4,304 ਕੁੜੀਆਂ 10 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 1,002 ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹1,200 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 80%, ਜਾਂ ₹960, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 20%, ਜਾਂ ₹240, ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.