ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ!
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਦਸੰਬਰ 2025 (Media PBN):
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ’ (Kisan Mazdoor Morcha – KMM) ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’ (Rail Roko Movement) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, “ਅਸੀਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।”
ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ (Key Demands)
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Compensation): ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ 948 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ (Fines) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
3. ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ: ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (Financial Aid) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਰੋਕ: ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ (Smart Meters) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
