Education Breaking: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ! ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੀਤੀ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
Punjab News, 9 Jan 2026-
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੀਤੀ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ਓਡੀਐਲ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ.ਈ.ਈ., ਨੀਟ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਐਪਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ/ਯੂਜੀਸੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖ਼ਾਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਆਈਟੀ, ਏਆਈ, ਵਪਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸਟੂਡੀਓਜ਼, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓਜ਼, ਆਈਟੀ ਸਰਵਰ ਰੂਮ, ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਲਐਮਐਸ) ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, 24×7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂਐਸਏ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਫੀਨਿਕਸ (ਯੂਐਸਏ), ਵਾਲਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂਐਸਏ), ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਇਤੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ।
ਏਆਈ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਵਪਾਰਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਪੀਜੀ/ਹੋਸਟਲ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕ, ਨਵੀਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖੇਗੀ।
