8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

All Latest NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

Media PBN

Punjab News, 11 Jan 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਪੈਨਸ਼ਨਰ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.