ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SC ਵਰਗ ਲਈ ਪੌਣੇ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SC ਵਰਗ ਲਈ ਪੌਣੇ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 31.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ—ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 6231 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ
ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ 2026:
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 6231 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 31.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 6231 ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 31.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 155, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 242, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 124, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 1647, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 226 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 70 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 615, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2498, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 178, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 152, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 117 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 207 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. (Direct Benefit Transfer) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
