Education News: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Education News: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Education News, 17 Jan 2026-
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। tv9
