ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ!
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ!
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ 2026
ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਪ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਲਾਕ ਸਕੱਤਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਰੋਡ, ਕਮਲ ਚੌਕ, ਝਾਂਸੀ ਚੌਕ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੋਡ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਮਲਕ ਰੋਡ ਅਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸਾਲਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਚਿੱਪ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
