ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

 

ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਠਿੰਡਾ

15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਾਤੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਆਗੂ ਬੀਕੇਯੂ ਉੱਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ,ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ,ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪੰਨੂੰ,ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ,ਆਤਮਾ ਰਾਮ,ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ , ਐਨ ਐਸ ਏ ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅਮਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਛਾਨਣਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ , ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ।