ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਫਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਘਾਟ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੱਲੇ-ਗੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਤਮੀ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 140 ਵਿਰੋਧੀ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ , ਐਨ ਐਸ ਏ ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਵਜੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਛਾਨਣਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
