ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ,ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ 31,ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਖਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਫਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਘਾਟ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੱਲੇ-ਗੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਤਮੀ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 140 ਵਿਰੋਧੀ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ , ਐਨ ਐਸ ਏ ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਵਜੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਛਾਨਣਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗੀਵਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਰਥਲਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਸਾਪੁਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਥਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਰਥਲਾ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗੀਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਸਾਪੁਰ, ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਥਨ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ,ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹਥਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।