ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੀਟੀਯੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਪਟਿਆਲਾ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਚਲਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਪੌੜ੍ਹ ਸੰਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ 03 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਬਾਨਾ ਰਿਜੋਰਟ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ 02 ਅਗੱਸਤ ਅਤੇ ਫਿਰ 22 ਅਗੱਸਤ ਅਤੇ ਹੁਣ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਘੁਮੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦੋ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਮੀਨਗੀ ਭਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ,ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ,ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ,ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 66 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਪ੍ਰਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਲ ਨੈਣ , ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਖੋਖ,ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਗਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ,ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ,ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ,ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਟਹਿਲਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਨੇਹੇੜੀਆਂ ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਪਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਨ ,ਲਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਦਲਬੀਰ ਕਲਿਆਣ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸਮਾਣਾ,ਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਧਨੇਠਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
