ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

All Latest NewsGeneral NewsNews FlashPunjab News

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਲਾਗੂ

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ‌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਤੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 18 ਮਈ 2022 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਚੱਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਚਾਰਜ ਪਵਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਪਰੇਟ ਬੈਂਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਨ ਸਾਈਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਥਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਾਸਪਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 950 ਡਾਲਰ ਪਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨੁੰ‌ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਘੁੰਮਨ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡਾ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਤੂਪੁਰਾ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਨਾਰਥਲ, ਸੂਬਾ ਗੁਰੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਨਾਰਥਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਲ ਮਾਇਰਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਧੂੜ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਮੋਗਾ, ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲੀਨਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਲ ਮੁਕਤਸਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਵਰਵਾਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਧੂਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੋਕੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ‌।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *